सर्लाही, मलंगवा। सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–९ भलुवाहा टोलदेखि मलंगवा नगरपालिका–१० स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म जाने सडक निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयवासीले गम्भीर गुनासो गरेका छन्।
स्थानीयका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय मलंगवाको कमजोर अनुगमनका कारण निर्माण कार्यमा लापरवाही भइरहेको छ। करिब ११ करोड ९० लाख ८३ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ लागतमा २०२५ जुलाई ४ मा सम्झौता भई सुरु गरिएको उक्त सडक निर्माणको काम हाल सन्तोषजनक नरहेको उनीहरूको आरोप छ।
हाल सडकमा नाला र स्ल्याब निर्माणको काम भइरहेको भए पनि निर्माण कम्पनीले प्राविधिक मापदण्ड पालना नगरेको स्थानीयले बताएका छन्। उक्त आयोजना आईडु सर्लाही, एनसीभी र वर्क रेनाइसेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ललितपुरले निर्माण गरिरहेको छ।
निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर बिजय यादवले आफैंसँग राखेका भए पनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले मनोमानी गरिरहेको स्थानीयको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार साइड इन्चार्ज रामपुकार यादव प्रायः निर्माणस्थलमा अनुपस्थित रहने र गुनासो गर्दा समेत बेवास्ता गर्ने गरिएको छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर बिजय यादवलाई सम्पर्क गर्दा काममा लापरबाही भएकाे स्विकारदै आफुहरू केही समय कार्यालयमा ब्यस्त हुदाँ ठेकेदार कम्पनीले बदमासि गरेकै हाे साे काममा कमसल सामग्री प्रयाेग भएकाे आफनाे अनुगमन क्रममा फेला पारेकाे र ठेकेदार कम्पनीलाई साे काम कमअसल भएकाेले त्यसलाई ताेडेर गुणस्तर समाग्री प्रयाेग गर्न निर्देश दिएकाे तथा भविश्यमा यस्ता कार्य नदाेहर्याउन सचेत समेत गराएका जनाए ।
स्थानीयका अनुसार बिओक्यूसँग मिलाएर सोलिङ गर्दा कतिपय स्थानमा ढुंगा नै नबिछ्याई बालुवामाथि राखिएको छ। त्यस्तै, १५ एमएमको सट्टा ७ एमएम सामग्री प्रयोग गरिएको तथा सिमेन्ट–बालुवाको अनुपातसमेत मापदण्ड विपरीत रहेको आरोप लगाइएको छ।
नाला निर्माणमा सामान्यतया बालुवा १.५ भाग, गिट्टी ३ भाग र सिमेन्ट १ भाग हुनुपर्नेमा सिमेन्ट १ भाग, गिट्टी ७ भाग र बालुवा ५ भाग प्रयोग गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। त्यसैगरी, स्ल्याबमा एम–१५ मापदण्डअनुसार बालुवा २ भाग, गिट्टी ४ भाग र सिमेन्ट १ भाग हुनुपर्नेमा बालुवा ४ भाग, गिट्टी ६ भाग र सिमेन्ट १ भाग राखेर निर्माण भइरहेको उनीहरूको दाबी छ।
कमसल सामग्री प्रयोग गरी गुणस्तरहीन निर्माण भइरहेको भन्दै स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायसँग तत्काल छानबिन गरी कडा अनुगमन गर्न माग गरेका छन्।