दुई दर्जन निर्माण कम्पनीलाई ७ दिने लिखित स्पष्टीकरण माग

२२ कात्तिक, बुधबार ।
सरकारले काम सन्तोषजनक नभएका दुई दर्जन निर्माण कम्पनीलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिसमा परेका कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो ।वभिन्नि सार्वजनकि नकिायबाट कालो सूचीमा राख्न सफिारसिमा परेका कम्पनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनकि खरदि अनुगमनको कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहति सात दनिभत्रि लखिति स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा सरकारले कालोसूचीमा राख्नेछ । कालोसूचीमा परेमा कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइँदैन ।