धनुषा — आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा मधेस प्रदेशका विकासे मन्त्रालयमार्फत गरिएको विकास निर्माणको भुक्तानी गत असार मसान्तमा रोकियो । कागजी प्रक्रिया नपुगेको र सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्न समय नमिलेको भन्दै रोकिएको भुक्तानी दिन प्रदेश सरकारले यसअघिकै रबैया दोहर्याएका छन् ।
प्रदेशसभाले गत आर्थिक वर्षका योजनाको भुक्तानीका लागि उपसभामुख बबिताकुमारी इशरको संयोजकत्वमा विशेष संसदीय समिति बनाएको छ । यसअघि लालबाबु राउतको सरकारका पालामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि ९५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको थियो । त्यतिबेलाका सभामुख र हालका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवकै पहलमा यस्तै विशेष संसदीय समिति बनाएर रकम भुक्तानीको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । तर, त्यसबेला एक पटकका लागि भुक्तानी गर्नु भनेर संघीय अर्थ मन्त्रालयले मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले भुक्तानी रोकेर फेरि पुरानै रबैया दोहोर्याएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रदेशका मन्त्रालयहरूबाट सञ्चालन भएका योजनाको अनुगमन तथा छानबिन गरी भुक्तानीका लागि सिफरिस गर्न प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ । बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री यादवले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी नभएकै कारण चालु आर्थिक वर्षको योजनाले गति लिन सकेको बताउँदै भुक्तानी हुन नसकेको योजनाको छानबिन गरी सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको बताए । विशेष संसदीय समितिले ३० दिनभित्र आफ्नो कार्यविधि बनाएर भुक्तानी बाँकी रहेको योजनाको नापजाँच, भुक्तानी रोक्ने कर्मचारीसँग बयान लिने र आवश्यकताअनुसार विज्ञ तथा कर्मचारी करारमा राखेर छानबिन गरी भुक्तानीका लागि प्रदेशसभामा प्रतिवेदन बुझाउने छन् ।भुक्तानी बाँकी रहेको योजना र रकम यकिन हुन नसकेको अर्थमन्त्री यादवले बताए ।
