राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज एक विज्ञप्ति निकालेर आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो । आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही नभएको आयोगको भनाइ छ । यस्तै पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरू पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको समेत आयोगले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले संसदमा विचाराधीन रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा मान्यताबमोजिम शीघ्र पारित गर्न यसअघिनै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गरेको छ । सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो ।
शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह
