२१ कात्तिक, मंगलबार ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले नियमित तलब नपाउँदा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुलाई चार महिनामा एक पटक तलब उपलब्ध गराउँदा समस्या भएको छ । सरकारले सबै कर्मचारीलाई मासिक रूपमा तलब दिने गरे पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलाई भने चार महिनामा मात्र तलब दिँदै आएको छ । चौमासिक रूपमा तलब पाउँदा दैनिक घर खर्च धान्नसमेत समस्या हुने गरेको लमजुङका शिक्षक रमेश कार्कीले बताउनुभयो । श्रम ऐन २०७४ मा हरेक रोजगारदाताले एक महिनाभित्रमा आपूmले काम लगाएको ब्यक्तिलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार सरकारले पनि मासिकरूपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षकको भनाइ छ । अहिले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ । सोहीअनुसार स्थानीय सरकारसँग मासिक तलब उपलब्ध गराउन पटकपटक माग गरेपनि सुनुवाई नभएको रौतहटका शिक्षक रेनुका हुमागाईँले बताउनुभयो । २०७३ सालमा शिक्षकलाई मासिक तलब दिने सचिवस्तरीय निणर्य भएकोमा २०७४ सालदेखि सङ्घीयता लागु भएकाले यो निणर्य कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अहिले केही स्थानीय सरकारले भने मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गरिरहेका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले स्थानीय सरकारले नै तलब भुक्तानी गर्ने गरेकाले यसको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकार भने सङ्घीय सरकारले चौमासिक रुपमा रकम निकासा गर्ने भएकाले मासिक तलब उपलब्ध गराउन समस्या हुने बताउँदै आएका छन् ।
