सर्लाही ,माघ १८ – नेपाल सरकारले विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई उक्त प्रस्तावको विरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा १८ वर्षलाई वैवाहिक उमेर तोक्दा बालविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने खतरा हुने भन्दै त्यसको असर समाजमा गम्भीर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले किशोरीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, तथा समग्र भविष्यलाई प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले यो प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेपछि सर्लाही जिल्लाका नागरिक समाजले असहमति जनाएकाे नागरिक समाजका सचिव शिवचन्द्र चाैधरी बताउदै उमेर हद २० वर्ष नै कायम राख्न सरकार समक्ष अपिल गरेकाे
बताए ।
विवाहको उमेर २० वर्ष नै उचित रहेको वैज्ञानिक आधार
रहेकाे जनस्वास्थ्य बिज्ञ बच्चेलाल महताेले जानकारी दिदै २० वर्षको उमेर हदले बालविवाहको रोकथाम, शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर, प्रजनन स्वास्थ्यको सुरक्षा, मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता, र बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने बताए ।
यसै अवसरमा नवागन्तुक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरियो। स्थानीय प्रतिनिधिहरूले हुलाकी राजमार्गको मलंगवा खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको, विद्युत पोल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, केही स्थानमा नाला र पुल बनाउनुपर्ने समस्या राखे।
त्यस्तै, करोडौँको लगानीमा निर्मित नयाँ बस स्ट्यान्ड सञ्चालनमा आउन नसकेको, सडक अतिक्रमण बढ्दै गएको, फोहोर व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको तथा नयाँ सरकारी भवनहरू उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराइएको छ।
स्थानीयहरूले विगतमा धेरै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सरुवा भइसके पनि यी समस्याहरू जस्ताको त्यस्तै रहेको भन्दै अबका दिनमा यसको समाधान हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसि लाल श्रेष्ठले सबै समस्याहरूको अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम राख्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष अपिल गर्ने संस्थाहरूमा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल, ग्रामिण नारी उत्थान संघ (हरिपुर), अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), ग्रामिण सामुदायिक विकास केन्द्र (हरिपुर), मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (सर्लाही), अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल (सर्लाही), महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, आशिष सामाजिक सेवा नेपाल, महिला शान्ति सेवा केन्द्र, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, नागरिक समाज, बालकल्याण समाज, आप्रवासी स्रोत केन्द्र, निरन नेपाल लगायतका संघसंस्था रहेका छन्।
