अन्तिम लडाई जित्नका लागि एकता र सहकार्य आवश्यक छ।

–उपेन्द्र यादव
–अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

मधेश आन्दोलन भएको १८ वर्ष पुगेको छ । मधेशवादी दलहरुले माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाउने तयारीमा जुटेका छन् । पुनः आन्दोलनका लागि धम्की र चेतावनी दिनेछन् । जनतालाई आन्दोलनका लागि तयार रहन आग्रह गर्नेछन् । माघ ५ गते आउनै लाग्दा मधेशवादी दलहरुले आन्दोलनका लागि आफ्नो तयारी पनि थालिसकेका छन् । दलहरुको बिचमा वर्ता र संवादलाई तिब्रता दिएका छन् । अब आन्दोलन केका लागि, कुन कुन माग बाँकी छन्, के अब आन्दोलन सम्भव छ लगायतका विषयमा प्रस्तुत छ, मधेश आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

मधेश केन्द्रीत दलहरुको बिचमा पुनः एकता र सहकार्यका लागि पहल भइरहेको छ, के अब त्यो सम्भव छ ?
–सम्भव छ, किन छैन । तर हतारिएर, आतिएर मोर्चाबन्दी वा एकता हुँदैन । बिगतमा पनि थुप्रैपटक एकता र सहकार्य भयो । विभिन्न मोर्चा पनि बने तर सबै अलग अलग भए । किन जुटे, फेरि किन फुटे त्यसको पनि समिक्षा हुनु आवश्यक छ । समिक्षा गरेर पहिचानवादी शक्तिहरुको बिचमा सहकार्य र एकताका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । एउटै नीति, सिद्धान्त र विचार भएकाहरुले एउटै पार्टी बनाउन सक्छन् । मुद्दा मिल्नेहरुसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । तर मुद्दा पनि नमिल्ने, विचार पनि नमिल्ने शक्तिसँग जहाँ जुन विषयमा, जुन प्वाइन्टमा कुरा मिल्छ त्यही सहकार्य गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि जसपा नेपाल खुल्ला छ । यसका लागि हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नै वार्ता समिति गठन गरेका हौं । १६–१७ वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने हामीले सबैलाई जोड्ने काम गर्यौ तर केही लोभी पापीहरुलाई एक ठाउँमा बस्न सकेनन् । विभिन्न क्षणिक स्वार्थमा लागेर अलग भए । फेरि उनीहरु नै एकता र सहकार्यका लागि पहल गरिरहेका छन् । हामी जस्तोसुकै मार खाए पनि एकता, सहकार्य र सघर्षका बाटोलाई छाडदैनौं । यसमा सबै निश्चित भए हुन्छ ।

यो एकता र सहकार्य गरेर गर्नुहुन्छ के ?
–देशका उत्पीडित तथा अल्पसँख्यक समुदाय अहिले पनि अधिकारबाट बन्चित छन् । देशमा परिवर्तन भए पनि त्यसको अनुभूती सोझा सिधा जनता, मधेशी, आदिवासी जनजाति, अल्पसँख्यकहरुले गरेका छैनन् । देशको साधन स्रोत, सेवा सुविधाबाट उनीहरुलाई बन्चित राख्ने काम भयो । त्यसका लागि संघर्ष गर्न आवश्यक छ । एकपटक राज्यलाई धक्का दिने गरी आन्दोलन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एकजुट हुनु आवश्यक छ । एक भएर लडिएन भने शासकले फुटाउ र राज गर भनि नीतिमा सबैलाई अलग अलग राखेर अधिकारबाट बन्चित गरिरहने छ । त्यसैले आजको आवश्यकता एकता र सहकार्य नै हो । ्

त्यसो भए फेरि अर्को मधेश विद्रोह हुन्छ त ?
–मधेशमा मात्र होइन, देशमै विद्रोह हुन्छ । आदिवासी जनजातिहरुले विद्रोह नगर्ने हो भने के सधैभरी दास भएर बाँच्ने हो त, दलितहरुले विद्रोह नगर्ने हो भने के सधैभरी अपमानित भएर जीवन बिताउने हो त, थारुहरुले विद्रोह नगरे के सधैभरि कमैया भएर बाँच्ने हो त, पिछडा वर्ग अपहेलित भएर नै रहने हो त । होइन भने अब अन्तिम लडाइका लागि तयार रहनु पर्छ एकजुट हुनुपर्छ । अबको युगमा कुनै पनि अल्पसँख्यक समुदाय, उत्पीडनमा परेका वर्ग अधिकारबाट बन्चित भएर बस्नुपर्दैन । कसैको दास भएर, कसैको कमैया भएर बस्नुपर्दैन । सबै समुदायले आआफ्नो अधिकार पहिचान गरिसकेका छन् । त्यो प्राप्तिका लागि अन्तिम लडाइको लागि तयारी गरिरहेका छन् । यदि राज्यले यी समस्या समाधान गरेन भने देशमा विद्रोह हुन्छ । त्यो बिद्रोहले ककसलाई बढार्ने हो थाह छैन । यो त समाजिक विज्ञानको नियम हो । जहाँ विभेद हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ । देशमा अल्पसँख्यकमाथि विभेद अझै कायम छ ।

१८ वर्षअघि अर्थात २०६३ मा तपाईले आफ्नो नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो । आन्दोलन पनि भिषण नै भएको थियो । सम्पूर्ण मधेशले साथ दिएको थियो तर कहाँ कमी कमजोरी भयो जसले ती मागहरु पुरा भएन ?
–लामो तयारीपछि २०६३ माघ २ गतेबाट हामीले आन्दोलन सुरु गरेका थियौं । माघ ५ गते विद्यार्थी नेता रमेश महतोको हत्या भएपछि त्यो दिनको सम्झनामा हामीले बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका हौं । मधेश आन्दोलनले केही प्राप्त भएन भन्नु त्यो पनि गलत हुन्छ । देशमा जुन परिवर्तन आएको छ त्यो मधेश आन्दोलनकै कारणले सम्भव भएको हो । मधेश आन्दोलन मधेशीको मुक्तिका साथै नेपालको शोषित पिडित महिला, थारु, मुस्लिम, दलित, अल्पसँख्यक समुदायको उत्थानका लागि भएको थियो । मधेश आन्दोलनले नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायो । यदि मधेश आन्दोलन नभइ दिएको भए राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३–३४ प्रतिशत सहभागिता हुने थिएन । राज्यका निकायहरुमा दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, खसहरुको समावेशी देखिदैन्थ्यो । यहाँसम्म मधेश आन्दोलन नभएको भए यो देशमा संघीय गणतन्त्र पनि आउने थिएन ।

काँग्रेस, कम्युनिष्टहरु संघीय गणतन्त्र ल्याउने पक्षमा थिएनन् । उनीहरुले यसको चर्चा समेत गर्न मानेका थिएन । जनआन्दोलनको क्रममा पनि संघीयत र गणतन्त्रको कुरा उठाएको थिएन । पहिलो मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको २२ बुँदे सम्झौतामा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश र स्वायत्त प्रदेशहरु हुनेछन् भनि उल्लेख छन् । यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि राख्यो । पछि संविधानसभा पनि अन्तरिम संविधान अनुसार नै अगाडि बढी रहेको थियो । संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था गर्यो । तर पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेशलगायतका कुराहरुलाई त्यसमा छाडेको थियो ।

त्यसो भए माग के के बाँकी रह्यो त ?
–हामीले पहिचानसहितको प्रदेश स्थापना हुनुपर्छ र स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ भनि माग गरेका थियौं तर त्यो उनीहरुले गरेनन् । हामी समग्र मधेश एक प्रदेशका लागि आन्दोलन गरेका थियौं तर सम्झौता पनि सोही अनुसार भएको थियो । राज्यको पुनः संरचना आयोगले प्रतिवेदनले पनि समग्र मधेशलाई एक प्रदेश बनाउने प्रतिवेदन दिएको छ । तर राज्यले त्यसमा बेइमानी गरेको छ । जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ । प्रदेशलाई स्वायत्त बनाएर त्यस अन्तर्गत स्थानीय तहलाई राख्नुपर्छ । संघीयतामा प्रदेशलाई शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ तर प्रदेश सरकारलाई एउटा सिडियोको जति अधिकार दिएको छैन ।

सबै अधिकार संघमा राखेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर प्रदेशलाई पङ्गु बनाएर राखेको छ । जो संघीयताको मर्म विपरित हो । गोरखा राज्य विस्तारको क्रममा मधेश गोरखा राज्यको अंग थिएन । तर राज्यले मधेशलाई कब्जा गर्यो । कब्जा गरेपछि त्यसलाई एक खालको आन्तरिक उपनिवेश बनायो । उपनिवेश पनि बनायो र उत्पीडन तथा विभेदमा पनि पार्यो । यतिसम्म कि मधेशलाई नागरिकताबाट पनि बन्चित गरायो । आन्तरिक औपनिवेशिकबाट मुक्ति, मधेशी समुदायप्रति रहेको विभेद र असमानताको अन्त्य, स्वायत्त प्रदेशको स्थापनाका साथै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला थारु, पिछडा वर्ग, मुस्लिम लगायत उत्पीडित जातीको मुक्तिमध्ये केही प्राप्त भएको छैन । समाजिक लोकतन्त्रको काम अगाडि त बढेको हो तर समाजिक न्याय र मुक्ति अझै बाँकी छ । त्यसका लागि संघर्ष गर्न आवश्यक छ ।

यी सब प्राप्तिका लागि संगठनको आवश्यकता पर्छ तर मधेशका दलहरु यति कमजोर छन् कि केही गर्ने अवस्थामा नै छैन त्यसका लागि के गरिरहनु भएको छ ?
–केही नेताहरुको कारण संगठन कमजोर भए पनि जनता विभक्त भएका छैनन् । जनता अझै संगठित नै छन् । जनता सही समयको इन्तजारमा छन् । मौका पाउने बित्तिकै बिद्रोह गर्छन् । त्यतिबेला कुनै शक्ति र संगठनको आवश्यकता पर्दैन । २०६३ मा हामी मधेश आन्दोलन सुरु गर्दा अहिलेको जस्तो व्यवस्थित संगठन थिएन । तर बिद्रोह भएको थियो नि । त्यसरी बिद्रोह हुन्छ भने कसैले कल्पना समेत गरेका थिएन । जनताले साथ दिएको कारण सबै सम्भव भएको हो । अहिले त हाम्रो संगठन जनजनमा पुगेको छ । वडा, क्षेत्रदेखि विभिन्न तहमा हाम्रो संगठन छ । अलिकति त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढायो भने विद्रोह हुन्छ ।

त्यसका लागि अन्य दलहरुसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्रयासहरु भइरहेका छन् । संगठन कमजोर हुनुको आफ्नै पनि कारण छ । संगठनमा विभिन्न साथीहरु आउनु भयो पुनः जानु भयो । अरु साथीहरु पनि आउनु भएको छ । अझै आउने क्रम जारी छ । हुनसक्छ भोली ती साथीहरु पनि जानु हुन्छ । एक दिन त यस्तो समय आउछ जो देश र मधेशको मुक्तिका लागि लड्ने सच्चा सपुत मात्रै बाँकी रहन्छन् बाँकी सबै हराउछन् । एक–दुई वर्ष अगाडि हामीबाट छुटिएर गएका साथीहरु आज एकता गरौं भनि वार्ता समिति बनाएर हिडिरहनु भएको छ । यसको मतलब अलग हुनु गलत थियो । पार्टी फुटाउनु गलत थियो भनि उहाँहरुले नै पुष्टि गर्नुभएको छ ।

तपाई लगायत अन्य दलका नेताहरुले उठाउदै आएको कुराहरु सम्झौता भएर पुरा नभएको हो कि ती सम्झौता बाहेकका नयाँ माग हुन् ?
–हामीले उठाउदै आएको कतिपय यस्ता मागहरु छन् जो सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । कतिपय यस्ता मागहरु छन् जो सम्झौता गरेर संविधानमा पनि व्यवस्था गरिएको छ तर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याइ रहेको छैन । र, कतिपय यस्ता माग छन् जो वर्तमान अवस्थामा आवश्यकता अनुसार उठाइएको हो । यही देशका शासक, यही काँग्रेस, कम्युनिष्टहरुले धेरै कुरा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरेका थिए । अग्रगामी संविधान थियो त्यो । पहिचानसहितको संघीयता, स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बनाए पछि सबै कुरालाई छाडे । संविधान बनाउने बेलामा हामीले दबाव दियौं कि यी कुराहरु समावेश गर्नुपर्छ । दबाबका लागि हामी आन्दोलन गर्यौ तर बन्दुकको बलमा शासकहरुले जर्वजस्ती संविधान जारी गरे । प्रतिगामी संविधान बनायो । आन्दोलनबाट जुन अधिकार हामीले पाएका थियौं त्यो पनि खोस्यो । अल्पसँख्यक, उत्पीडित समुदायमाथि झन विभेद बढ्यो । संविधान बनाएर संस्थागत रुपमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको समुदायमाथि विभेद गर्न थाल्यो । त्यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनि हामी संघर्ष सुरु गर्यौं । आन्दोलनकै कारण संविधान संशोधन गर्ने भनि काँग्रेस, कम्युनिष्टहरुले हामीसँग पटक पटक सम्झौता गरे । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि गरे । तर जालझेल र छलछामले हामीलाई पन्छाइ रहे । त्यही भएर अब अन्तिम लडाई लड्नुपर्छ ।

देशको जुन अवस्था छ, मधेशवादी दलका नेताहरुको जुन प्रवृति छ त्यसले त्यति सजिलो लडाई जितिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–प्रयास जारी राख्नुपर्छ, एक दिन अवश्य सफल भइन्छ । प्रयास नगर्नेले सफलता कहिले हात पर्दैन । केही समय लाग्ला, सोचेको समयमा नहोला तर एक दिन लडाई जितिन्छ । १८ वर्ष पहिले जनतामा जुन चेतना थियो, त्यसमा अहिले निकै विकास भएको छ । जनतामा कन्फिडेन्स बढेको छ । जनताको हात हातमा इन्फोर्मेशन छ । अब त्यसलाई झुक्याउन वा ठग्न सक्दैन । म आशावादी छु कि म जिवित रहदै देशमा एक पटक देशमा विद्रोह हुन्छ र जनताले आफ्नो अधिकार पाउछन् ।
श्राेत : सहारा टाईम्स ।