२० मंसिर, बुधबार।
व्यवसायीहरुले आलु र प्याजको व्यापारमा हड्ताल गरेका छन् । सरकारले भ्याट लगाएर दुःख दिएको भन्दै व्यवसायीहरुले हडताल गरेका छन । हड्तालका कारण बजारमा प्याज र आलुको हाहाकार हुन सक्ने जोखिम बढेको छ । बजेटमा घोषणा हुँदा आयातीत आलु र प्याजमा मात्रै भ्याट लाग्ने भनिए पनि अहिले आएर स्थानीय किसानसँग खरिद गरेको वस्तुको कारोबारमा समेत भ्याट जोडेर दुःख दिइएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । भ्याटका कारण कारोबार गर्नै नसक्ने अवस्था आएपछि आलु र प्याजको कारोबार गर्न नसकिएको आलु प्याज व्यवसायी संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले बताए । भ्याटमा नगएको भन्दै व्यवसायीको फर्ममा अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने जस्ता कार्य आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भएको उनको आरोप छ ।
‘आन्तरिक उत्पादनमै जोडेर भ्याटको कारोबार हेर्न थालेपछि हामी कारोबार नगर्ने अवस्थामा पुगेका हौं,’ गजुरेलले भने, ‘हामीले कारोबार रोकेको नभई व्यापार नगर्ने भनेर आ-आफ्नो कारोबार बन्द गरेका हौं ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आलु र प्याजको कारोबारमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत) लगाउने निणर्य गरेको थियो । बजेटको यस्तो घोषणाको विरोध भए पनि सरकारले फिर्ता लिएको थिएन । देशैभरका व्यापारीहरुले आलु र प्याजको कारोबार झण्डै तीन दिनदेखि रोकेको कालीमाटी बजार विकास समितिले जनाएको छ । बजारमा आलु प्याज आयात नभएको र आलु तथा प्याजको स्टलहरु खाली भएको समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताए ।
‘कालीमाटीमा आलु र प्याज छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘कारण के हो थाहा छैन तर व्यवसायीले आलु र प्याज बजारमा भित्र्याएका छैनन् ।’ बजारमा आलु र प्याज नभएपछि बजार मूल्य पनि नतोकिएको बजार विकास समितिले जनाएको छ । कालीमाटी बजारमा मात्रै आलु र प्याजको कारोबारमा संलग्न करिब २०० थोक विक्रेताहरु छन् । व्यवसायीको हड्तालका कारण बजारमा आलु र प्याजको मूल्यमा मनपरी भएको छ । अभावको कारण देखाउँदै व्यवसायीहरुले मूल्य मनपरी तोकेका छन् । बजारमा आलु र प्याजको बिक्री रोकिएकोबारे थाहा नभएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यवसायीहरु भ्याटको समस्यामा परेको बारेमा कालीमाटी बजारका किसान समितिबाट सहजीकरण गरिदिन एक पत्र भने मंगलबार प्राप्त भएको मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता सबनम सिवाकोटीले जानकारी दिइन् । ‘चालु आवको बजेटमा आयातित आलु र प्याजमा मात्रै भ्याट लाग्ने भनिए पनि आन्तरिक उत्पादनको कारोबारमा पनि भ्याट लाग्ने व्यवस्थाबारे सहजीकरण गरिदिन भन्ने पत्रमा उल्लेख छ,’ प्रवक्ता सिवाकोटीले भनिन्, ‘यसबारे हामीले बजार विकास समितिलाई सहजीकरण गरिदिन भनिसकेका छौं र उहाँहरुले आन्तरिक राजश्व कार्यालयसँग समन्वय थालेको बताउनुभएको छ ।’ बजारमा कारोबार नै रोकेको बारेमा भने मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नभएको प्रवक्ता सिवाकोटीले बताइन् ।
