काठमाडौं, फागुन २४ – नेपालमा दलित, बहुजन, मधेसी, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्न बहुजन एकता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी नेपाल पार्टीबीच संयुक्त मोर्चा निर्माणको तयारी भएको छ।
संघीय समाजवादी नेपाल पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा पूर्व गृहराज्यमन्त्री मो. रिजवान अन्सारी र बहुजन एकता पार्टी नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष हरिनन्दन कुमार रंजन बीच हालै भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। भेटमा दुबै नेताले पछाडि पारिएका समुदायहरूको हक र हित सुनिश्चित गर्नका लागि संगठित आन्दोलन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।
भेटमा वर्तमान सरकारद्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधनबारे गम्भीर छलफल भयो। नेताहरूले सरकारको नीति समानुपातिक प्रतिनिधित्व खारेज गर्ने, दुई दलीय व्यवस्था लाद्ने, र थ्रेसहोल्ड बढाएर सीमान्तकृत समुदायहरूको राजनीतिक सहभागितालाई सीमित गर्ने दिशामा रहेको दाबी गरे।
संघीय समाजवादी नेपाल पार्टीका नेता तथा मधेस प्रदेशका पूर्व गृह मन्त्री बिमला अन्सारी तरन्नुम पनि उपस्थित रहेको बैठकमा सरकारको सम्भावित कदमको सशक्त प्रतिरोध गर्नको लागि संयुक्त मोर्चा गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
“नेपालमा सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने, बहुजन-मुस्लिम आदिवासी जनजाति निषाद समुदाय र पिछडा वर्ग मधेसी , लगायत समुदायलाई अझै पछाडि धकेल्ने कुनै पनि प्रयासलाई हामी चुप लागेर नबस्ने नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मो. रिजवान अन्सारी बताए । हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौं।”
बहुजन एकता पार्टी नेपालका अध्यक्ष हरिनन्दन कुमार रंजन ले बताउदै संविधान संशोधनको नाममा बहुजन समुदायको हक कुण्ठित गर्न खोजिएको छ। यो सडयन्त्रको हामी सशक्त प्रतिरोध गर्छौं। समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्ने कुनै पनि कदमलाई स्वीकार गरिने छैन समेत बताए ।
नेताहरूले गठबन्धनलाई छिट्टै संयुक्त संघर्षको औपचारिक स्वरूप दिने सहमति गरेका छन्। यस मोर्चाले देशव्यापी जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक र कानुनी प्रतिरोध अघि बढाउने तथा अन्य समावेशी शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने रणनीति बनाउने भएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि यो गठबन्धन संगठित रूपमा अघि बढ्न सफल भयो भने, नेपालको परम्परागत दुई प्रमुख दलहरूको वर्चस्वलाई चुनौती दिने नयाँ शक्ति केन्द्रको उदय हुनेछ।
अबको केही हप्ताभित्र यस गठबन्धनले औपचारिक रूप लिने र आन्दोलनको विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। यसले नेपालमा नयाँ राजनीतिक समीकरणको आधारशिला खडा गर्ने संकेत देखिएको
