नेपालको संसदीय राजनीतिमा सत्ता समीकरण र मधेशी दलहरूमाथिको पूर्वाग्रह

लेखक: बलिराम कापरि

नेपालको संसदीय राजनीति सधैं उतार-चढ़ावयुक्त रहँदै आएको छ। यहाँ सत्ता समीकरणहरू बेला-बेला परिवर्तन हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। ठूला दलहरूबीच जब सहमति हुन्छ, त्यसलाई ‘राष्ट्रिय सहमति’ भनिन्छ, तर त्यही प्रक्रिया मधेशी दलहरूले अपनाउँदा ‘सत्तालोभ’ भन्ने आरोप लाग्छ। यस प्रकारको भाष्यले नेपालको राजनीति भित्र गहिरो रूपमा रहेको पूर्वाग्रहलाई उजागर गर्छ। लोकतन्त्रमा कुनै पनि दललाई सरकारमा जाने वा नजाने स्वतन्त्रता हुन्छ, तर मधेशी दलहरूप्रति अपनाइने दोहोरो दृष्टिकोणले उनीहरूको भूमिकालाई सधैं संशयको नजरले हेरिने स्थिति सिर्जना गरेको छ।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि दलको मुख्य उद्देश्य आफ्नो नीति, विचारधारा र जनताको पक्षमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु हो। सरकारको हिस्सा बन्ने वा नबन्ने निर्णय स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि दलको आन्तरिक विषय हुनुपर्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा ठूला दलहरूले सत्ता समीकरणलाई आफ्नो अनुकूल परिवर्तन गर्दा रणनीतिक निर्णयकर्ताका रूपमा हेरिन्छन्, जबकि मधेशी दलहरूले त्यही रणनीति अपनाउँदा उनीहरूलाई सत्ता लोलुप भनेर चित्रित गरिन्छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अध्यादेशबारे कुनै निर्णय गर्दा त्यो उसको आन्तरिक प्रक्रिया हो। बाहिरबाट आधारहीन टिप्पणी गर्दै गालीगलौज गर्नु राजनीतिक अपरिपक्वता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मान्यताहरूको उल्लंघन पनि हो। ठूला दलहरू सरकार निर्माण गर्ने र भत्काउने खेलमा संलग्न हुँदा आलोचना कम हुन्छ, तर मधेशी दलहरूले त्यही प्रक्रिया अपनाउँदा शंकाको घेरामा पारिन्छन्।

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा मधेशी दलहरूप्रति रहेको पूर्वाग्रह कुनै नयाँ कुरा होइन। ऐतिहासिक रूपमा मधेशका मुद्दाहरूलाई गौण ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। संघीयता, नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा मधेशी दलहरूले उठाएका सवाललाई ‘क्षेत्रीय स्वार्थ’ भनेर चित्रण गरिन्छ, जबकि ठूला दलहरूले गरेका निर्णयलाई ‘राष्ट्रिय नीति’ को संज्ञा दिइन्छ।

यो प्रवृत्ति सत्तामा हुने दलहरूको मात्र नभएर आम राजनीतिक चेतनाको समस्या हो। सत्तामा रहँदा मधेशी दलहरूप्रति चुप लाग्ने, तर जब तिनीहरू निर्णय प्रक्रियामा आउँछन्, अनावश्यक बर्बराउने प्रवृत्ति हास्यास्पद मात्र होइन, दोगलापनको उत्कृष्ट उदाहरण हो। लोकतन्त्र भनेको सबैका लागि समान अवसरको व्यवस्था गर्ने प्रणाली हो, जहाँ कुनै दल वा समुदायलाई विशेष रूपमा शंका गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो।

राजनीति र खेल दुबैमा अवसरहरू आउँछन्, चुनौतीहरू आउँछन्। तर अवसर मिल्दैमा हतारमा निर्णय गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन। कुनै पनि राजनीतिक निर्णय गर्दा संयमता, धैर्य, र भविष्यदृष्टि आवश्यक हुन्छ। जसपाले अध्यादेशबारे आफ्नो निर्णय गर्ने समय आउँछ। तर निर्णय नै नभइसकेको अवस्थामा नै गालीगलौज गर्ने प्रवृत्ति परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिको सूचक होइन।

संयुक्त सरकारका सिद्धान्तहरू बुझ्न नसक्ने वा नबुझ्न खोज्नेहरूको सोच संकीर्ण नै रहन्छ। नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास अझै परिपक्व बनिनसकेको प्रमाण यसरी देखिन्छ कि यहाँ सत्ताको खेलमा ठूला दलहरूले जे गरे पनि जायज मानिन्छ, तर मधेशी दलहरूले त्यही खेल खेल्दा उनीहरूलाई निषेध गरिन्छ।

नेपालको संसदीय राजनीतिमा सत्ता समीकरणहरू परिवर्तन भइरहन्छन्, जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीको एक हिस्सा हो। कुनै पनि दलको सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय उसको नीति, सिद्धान्त र रणनीतिमा निर्भर गर्दछ। मधेशी दलहरूमाथि सधैं शंका गर्ने प्रवृत्ति अन्यायपूर्ण मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको समेत अपमान हो।

लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउन सबै राजनीतिक शक्तिहरू समान मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ। कुनै पनि दलको निर्णयलाई निष्पक्ष रूपमा हेर्ने परिपाटी बसाल्न सकियो भने मात्र नेपाली राजनीति परिपक्वताको दिशामा अघि बढ्न सक्छ। राजनीति संयमता, धैर्य र दूरदृष्टिको खेल हो, जसलाई ठूला वा साना दल भनेर छुट्याउने होइन, समान रूपमा मूल्यांकन गर्ने संस्कार बसाल्नु आजको आवश्यकता हो।