लेखक : जितेन्द्र यादव
नेपालको राजनीतिक इतिहास सधैं उतार-चढावले भरिएको छ। कहिले प्रत्यक्ष राजतन्त्र, कहिले बहुदलीय व्यवस्था, कहिले गणतन्त्र, अनि कहिले संसदीय प्रणाली। तर यी सबै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेपाली जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने राजनीतिक संस्कार कहिल्यै स्थापित हुन सकेन। अहिले फेरि एउटा ज्वलन्त मुद्दा छ— अध्यादेशको मार र मधेशको भविष्य।
नेपाल सरकारका प्रमुख सञ्चालकहरू— केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, महन्त ठाकुर, सीके राउत, अशोक राई लगायतका नेताहरूको मिलेमतोमा आएको अध्यादेशप्रति जसपा, नेपालको विरोधलाई सत्ताको बार्गेनीङ्ग भनिनु कति उचित हो? के संसदलाई छल्दै, जनताको आवाज दबाउँदै ल्याइएका अध्यादेशहरू लोकतान्त्रिक चरित्र अनुरूपका हुन्छन्? कुनै पनि सरकार अपतकालिन अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउन सक्छ, तर यहाँ सत्ता स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई नै बन्धक बनाइँदैछ।
अध्यादेश: जनताका अधिकारमाथि प्रहार
लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको विधायिकाको सर्वोच्चता हो। विधायिकाको काम नै नीति निर्माण गर्नु हो, कानून बनाउनु हो। तर जब संसदलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन्छ, तब त्यो सिधै जनताको मताधिकारमाथि प्रहार हुन पुग्छ। संसदमा व्यापक छलफल नगरिकन ल्याइने कुनै पनि नीति स्वच्छ लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विपरीत हुन्छ।
तर यहाँ विडम्बना के छ भने, जसले यो अन्यायपूर्ण अध्यादेशको विरोध गर्यो, उसैमाथि प्रतिशोधको राजनीति थोपर्ने काम भइरहेको छ। जसपा, नेपाल र विशेष गरी उपेन्द्र यादवलाई निशाना बनाइनु यसैको प्रमाण हो। आखिर किन? अध्यादेश ल्याउनेहरू सरकारका ठेकेदार हुन् कि त्यसको विरोध गर्नेहरू?
मधेश र राष्ट्रिय राजनीतिमा उपेन्द्र यादवको अडान
उपेन्द्र यादव मात्र कुनै पार्टीका नेता होइनन्, उनी एउटा राजनीतिक विचारधारा, एउटा आन्दोलनका पर्याय हुन्। मधेश र राष्ट्रिय राजनीतिमा उनले लिएको स्पष्ट अडानले सधैं शोषित, उत्पीडित र उपेक्षित वर्गको आवाज बुलन्द गरिरहेको छ। मधेशको अस्तित्व समाप्त पार्ने अध्यादेशको विरोध गर्नु, संसदको अधिकारको रक्षा गर्नु, विधायिकालाई पुनः सशक्त बनाउनु— यी सबै लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्ने कार्य हुन्।
तर अहिले अवस्था उल्टो पार्न खोजिँदैछ। जसले संसदलाई बन्धक बनाए, जनताको सार्वभौमसत्ता लिलाम गर्न खोजे, तिनलाई सही ठहर्याइँदैछ। र, जसले त्यसको प्रतिवाद गर्यो, तिनलाई सत्ताको बार्गेनीङ्ग गर्ने भनेर लाञ्छित गरिँदैछ।
राजनीति: जनताको लागि कि सत्ताका दलालहरूको लागि?
राजनीति जनताको सेवा गर्नका लागि हो कि केही सिमित नेताहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्न? यो गम्भीर प्रश्न अहिले उठ्नु आवश्यक छ। देशलाई मरुभूमि बनाउन खोज्ने नीति ल्याउनेहरू राजनीतिक ठेकेदार हुन्। तिनको विरुद्ध बोल्नेहरूलाई नै किन सिध्याउने खेल खेलिँदैछ? राजनीतिक संस्कार यदि स्वस्थ हुनुपर्छ भने सत्यको पक्षमा उभिनेहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, न कि षड्यन्त्र गरेर हराउन।
उपेन्द्र यादव: मधेश र राष्ट्रको अडान
मधेश मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिमा उपेन्द्र यादव एउटा चट्टान जस्तै अडानमा रहिरहेका छन्। यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीति होइन, यो मधेशको अस्तित्व, राष्ट्रिय स्वाभिमान र लोकतन्त्रको भविष्यको लडाइँ हो। जसपाले सधैं स्पष्ट रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गरेको छ। त्यसैले, जसले विधायिकालाई अपहेलना गर्छ, जसले अध्यादेशमार्फत आफ्नो सत्ता सुरक्षित गर्न खोज्छ, तिनको भण्डाफोर हुनु जरुरी छ।
प्रतिशोधको राजनीति कुनै पनि स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि विष समान हुन्छ। अहिले जुन प्रकारको राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गरिएको छ, त्यसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई नै कमजोर बनाउने खतरा छ। सत्ताका ठेकेदारहरूको दिन गन्दै गएको छ। राजनीति स्वार्थका लागि होइन, जनताको लागि हुनुपर्छ भन्ने चेतना अब आम जनतामा पुग्नैपर्छ।
निष्कर्ष:
आजको परिस्थिति नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा हो। अध्यादेशको नाममा सत्ताको दुरुपयोग गर्न खोज्नेहरूमाथि प्रश्न उठाउनु जरुरी छ। उपेन्द्र यादव र जसपा, नेपालले उठाएको आवाज सत्य र न्यायसंगत छ। देश र जनताको हितमा उभिन सक्ने नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने प्रयास आफैंमा प्रतिगामी मानसिकता हो।
अब समय आएको छ— प्रतिशोधको राजनीति अन्त्य गर्न र वास्तविक लोकतान्त्रिक संस्कारलाई सशक्त बनाउने। मधेश मात्र होइन, देशभरिका जनताले यो बुझ्नुपर्छ कि राजनीति जनताका लागि हो, कुनै व्यक्तिको महत्वाकांक्षाका लागि होइन।
