काठमाडौं, फागुन २५ – सत्ताको केन्द्रमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका लागि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकाएक महत्वपूर्ण पात्र बनेका छन्। केही समयअघि सम्म सत्ता गठबन्धनमा रहेर पनि उपेक्षितजस्तै देखिएका यादव अहिले सत्ताका प्रमुख खेलाडी बनेका छन्। कारण हो – राष्ट्रिय सभामा उनका ३ सांसद।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ताको ढोका बन्द गर्ने वा खुला राख्ने खेलमा यादवकै भूमिकाले निर्णायक मोड लिएको छ। ६ वटा अध्यादेश पारित गर्ने सरकारको योजनामा उनको पार्टीको ३ सिट ‘सञ्जीवनी बुटी’ साबित भएको छ। यही कारण, जसपा नेपालको समर्थनबिना ओली–देउवा सत्ता गठबन्धनको दुई-तिहाइ बलियो भए पनि संसदमा अध्यादेश पारित गर्न असफल देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा आएपछि सयौँ नियुक्ति भए, ६ वटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख फेरिए, दर्जनौँ राजदूत नियुक्त भए, गठबन्धनलाई अघि बढाउन कार्यदल बने। तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका लागि ‘देखाइएका तर नदेखिएको’ पार्टी सरह रह्यो।
माघ दोस्रो सातासम्म ओली–देउवाका लागि यादवको महत्व ‘शुन्य’ सरह थियो। तर, जब संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो, यादवको भूमिकाले नयाँ मोड लियो। १८ माघ यता यादवसँग नियमित सम्पर्क नगरेका ओली र देउवाले उनीसँग फोन सम्पर्क मात्र गरेनन्, भेट्न बोलाए। यादव २३ माघ साँझ बुढानीलकण्ठ पुगेर देउवासँग छलफल गरे। भोलिपल्ट २४ माघमा उनी बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि भेटे।
तर, यादव यस पटक पहिलेजस्तो सत्ताको लागि बार्गेनिङ गर्न गएनन्। बरु उनले ओली–देउवालाई बार्गेनिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याए। फलस्वरूप, ओली–देउवाको बलियो गठबन्धन सामु यादवको ‘मौनता’ झन् ठूलो चुनौती बन्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग सहकार्य गर्दै ६ वटा अध्यादेश संसदबाट पारित गराउने योजना बनाएका थिए। तर, जसपा नेपालले समर्थन नगर्ने संकेत दिएपछि सत्तापक्ष संसदमा अल्पमतमा पर्ने देखियो।
बिहीबार (२४ माघ) जसपा नेपालको समर्थन बिना राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित हुन नसक्ने स्थिति आएपछि सरकार आफैंले संसदको कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाउनुपर्यो।
ओली र देउवाले सोचेका थिए – जसपा नेपालको ३ सिट सत्ता गठबन्धनका लागि खासै प्रभावशाली हुने छैन। तर, जब संसदमा गणितीय समीकरणले काम गरेन, उनीहरूलाई यादवको शक्ति महसुस भयो।
यादवले यस पटक सत्ता बार्गेनिङका लागि कुनै ठूलो माग राखेका छैनन्। बरु, उनले ‘मौन रहनु’ नै आफ्नो सबैभन्दा प्रभावशाली रणनीति बनाएका छन्।
सरकारलाई समर्थन दिन जसपा नेपालले ‘गृहमन्त्री’, ‘स्वास्थ्य मन्त्री’ वा ‘मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री’ मागेको प्रचार गराईएकाे थियो।तर, यादवले यो प्रचारको खण्डन गर्दै कुनै माग नराखेको स्पष्ट पारे। सत्ताका लागि उनले माग राख्नु आवश्यक छैन, बरु ओली–देउवा नै उनलाई मनाउन अग्रसर भए। यदि यादवले ‘हामीलाई गृहमन्त्री दिए मात्र समर्थन गर्छौं’ भनेको भए, सत्तापक्षले अरू कुनै प्रस्ताव राख्न सक्थ्यो। तर, यादवले एक शब्द नबोलीकन मौन बसेपछि ओली–देउवाले प्रस्तावहरू थप आकर्षक बनाउनुपर्ने स्थिति आएको छ।
यादवको अहिलेको रणनीति स्पष्ट छ – उनी सिधै केही माग गर्दैनन्, बरु कांग्रेस–एमालेबाट एकपछि अर्को प्रस्ताव आउने अवस्थाको प्रतीक्षा गर्छन्।
‘मुख्यमन्त्री मात्र दिन्छु’ भने यादव मौन रहन्छन्, तब ‘प्रदेश प्रमुखको पद पनि दिन्छौं’ भन्ने प्रस्ताव आउन सक्छ। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय दिन्छु’ भन्दा उनी प्रतिक्रिया नदिए तब ‘गृहमन्त्री नै दिन्छौं’ भन्न बाध्य हुनेछ ।जसले गर्दा उनी आफूले सोचेभन्दा बढी फाइदा उठाउने अवस्थामा हुनेछ । सत्ता राजनीतिमा सक्रिय यादवले सत्ता समीकरण कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका छन्। यही बुझाइका कारण उनले अध्यादेश अध्ययन गर्न ‘अध्ययन कार्यदल’ गठन गरे। कार्यदलले बिहीबार नै प्रतिवेदन बुझाए पनि यादव माैन छन्।
सत्ता गठबन्धनलाई दुई तिहाइको बल भए पनि संसदको गणितीय समीकरणमा उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल निर्णायक बन्दै गएको छ।
यस पटक यादवले आफैंले केही माग नगरी सत्ताका ठूला दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा बार्गेनिङ गर्न बाध्य पारेका छन्। ओली–देउवा पक्षले नै उनलाई आकर्षक प्रस्ताव दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
यदि यादवले समर्थन गर्ने हो भने कांग्रेस–एमाले सरकारको अध्यादेश सजिलै पारित हुन्छ। नत्र, सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्नेछ। अब हेर्न बाँकी छ, यादवको मौनता कहिलेसम्म रहन्छ र ओली–देउवाको अन्तिम प्रस्ताव के आउँछ!
