धनुषा — मधेश प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री सुरिता साहले दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन गरी पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएकी छन् । दलित विकास समिति मधेश प्रदेशकी अध्यक्ष समेत रहेकी मन्त्री साहले दलित विज्ञहरु र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि ऐन र नियमावली संशोधन गरिने बताइन् ।
नेपाल मधेश फाउन्डेसनले जनकपुरमा बुधबार आयोजना गरेको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनः अवसर र चुनौती विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा मन्त्री साहले ऐनको अनुपम र सकारात्मक पक्षलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइन् । दलित सशक्तिकरणका लागि बनाइएको ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय समाजिक विकास मन्त्रालय नै हो’, उनले भनिन्, ‘ऐनमा व्यवस्था गरिएको अधिकार लडेर डटेर भएपनि दलितलाई दिलाउने छौं । ’ ऐन कार्यान्वयनका लागि जोस्तोसुकै शक्ति लगाउन पछि पर्दिनँ’, उनले भनिन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकासको लागि बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यन्नका लागि १३६ स्थानीय तहमा अनुगमन समिति गठन गर्न मन्त्रालयले सक्रियता बढाए दलित समुदायको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न ऐन कार्यान्वयन गर्ने पर्ने मन्त्री साहले बताइन् ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री सञ्जय यादवले दलित सशक्तिकरण ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको अनुगमन समिति तत्काल स्थानीय तहमा गठन गर्न प्रदेश सांसदहरुले सक्रियता बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । जनमत पार्टीका प्रदेश सांसदहरुले तत्काल आफू निर्वाचित प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको स्थानीय तहमा समिति गठनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री यादवले दलित सशक्तिकरण ऐन र नियमावलीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । पर्याप्त अध्ययन गरी ऐन र नियमावली विस्तार गर्नु पर्ने मन्त्री यादवले उल्लेख गरे ।
नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका सचेतक लखन दास तत्माले दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याउने सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नै ऐन कार्यान्यवनको बाधक बनेको आरोप लगाए ।
दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाले राजनीति दलका नेता इमानदार नहुँदा दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताए । प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन नहुँदा अन्यायमा परेका दलितहरुको उजुरी समेत प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेको बैठाले बताए ।
कार्यक्रममा एमालेका प्रदेश सांसद शारदा थापा, जसपाकी प्रदेश सांसद ललिता दास, जनमतकी प्रदेश सांसद रंजु खंग, चन्द्रनगर नगरपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोसहित दलित अगुवा, नागरिक अगुवाहरुले दलित सशिक्तकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
