काठमाडौं, २९ माघ – जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) संसदीय दलले आज बसेको बैठकमा नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” को विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा यो अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा देशको हित विपरीत रहेको जनाइएको छ।
जसपा,नेपालले उक्त अध्यादेश सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र, गौचर, सडक छेउका जग्गा लगायतको अतिक्रमणलाई वैधता दिन ल्याइएको भन्दै गम्भीर असहमति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा यसले वन विनाश, पर्यावरणीय क्षति, आन्तरिक बसाइँसराइको वृद्धि तथा भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खतरा रहेको उल्लेख छ। साथै, चुरिया क्षेत्रको दोहनका कारण तराई–मधेश मरुभूमिकरणको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिइएको छ।
पार्टीले यो अध्यादेश भ्रष्टाचारी, भू-माफिया, ठूला रियल स्टेट व्यवसायी र आवास कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको आरोप लगाएको छ। जसपा,नेपालले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासका समस्या समाधानका लागि नेपालमा विद्यमान ऐन कानुन नै पर्याप्त रहेको बताउँदै सरकारले ती कानुन अनुसार नै समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
जसपा,नेपालले भने अन्य पाँच वटा अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्न सकिने निर्णय गरेको छ।
