जनकपुरधाम – मधेश प्रदेशमा उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माणका काम गराउने निर्णयलाई प्रदेशसभाले स्वीकृति दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्ने संकल्प प्रस्ताव आज प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएपछि सात महिनादेखि रोकिएको विकास निर्माणका काम सुरु गर्न बाटो खुलेको हो।
सत्तारूढ दलहरूको सहमतिमा लोसपाकी सांसद रुपा कुमारी यादवले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित ५९ सांसदमध्ये ४३ सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे।
यसअघि, चालु आर्थिक वर्षको बजेटको १४७ नम्बर बुँदामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै काम गराउने प्रावधान थियो। संकल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट र ५० लाखभन्दा माथिका योजना खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले संकल्प प्रस्तावको विरोध गरेका थिए। यद्यपि, प्रस्ताव पारित भएपछि साना विकास योजनाहरू कार्यान्वयनमा सहजता आउने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।
