बागमती नगर पालिकाका नगर प्रमुख भरत कुमार थापा उपर गैर कानुनी सम्पति आर्जन गरी भष्टाचार गरेको सम्बन्धि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिषेश अदालत काठमाण्डौमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
नगर प्रमुख थापा उपर स्रोत नखुलेको गैरकानूनी सम्पत्ति पाँच करोड तेतीस लाख त्रिपन्न हजार एक सय उनानब्बे रुपैयाँ छैसट्टी पैसा आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै आयोगले आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
आरोप पत्रमा नगर प्रमुख थापाले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको मिति देखि २०७९ माघ २९ गतेसम्मको अनुसन्धान जाँच अवधिको सम्पूणर् वैधानिक आयहरूमा निजले नगर प्रमुख (मेयर) को रुपमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि निज तथा निजको एकासगोल परिवारका सदस्यहरुको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खातामा रहेको वैकं मौज्दात रकम, निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश पश्चात प्राप्त गरेको पारिश्रमिक बचत आय, निजको श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत आय, बैठक भत्ता, विभिन्न वैकं तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण/कर्जा आय, जग्गा विक्री आय, कम्पनी आय र कृषि आयसमेत गरी जम्मा रु.सात करोड छयासी लाख पचास हजार दुई सय एक रुपैयाँ अडचालीस पैसा मात्र निजको वैधानिक स्रोत खुल्न आएको जनाइएकोछ ।
सोही आरोप पत्रमा सोही जाँच अबधिमा निजको सम्पूणर् व्यय (खर्च तथा लगानी) मा घर जग्गा खरिद, विभिन्न बैङ्ग तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट उपभोग गरेको कर्जा ऋणको साँवा व्याज तिरेको रकम, जीवन बीमा प्रिमियम भुक्तानीमा भएको खर्च, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी भएको खर्च, अध्ययन खर्च, शेयर खरिद खर्च, सवारी साधन खरिदमा भएको खर्च, सेवा दस्तुर बापत तिरेको रकम र बैंक मौज्दात रकमसमेत गरी जम्मा रु.तेह्र करोड बीस लाख तीन हजार तीन सय एकानब्बे रुपैया चौध पैसा खर्च तथा लगानी गरेको जनाइएको छ ।
आरोप पत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरे पश्चात नगर प्रमुख थापाले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी रु. पाँच करोड तेतीस साख त्रिपन्न हजार एक सय उनानब्बे रुपैयाँ छैसट्टी पैसा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पुष्टि हुन आएकोले थापालाई बिगो रु. पाँच करोड तेतीस साख त्रिपन्न हजार एक सय उनानब्बे रुपैयाँ छैसट्टी पैसा कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजायको माग गरीएको छ । साथै थापाले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) दफा ४७ तया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख, बमोजिम जफत असुल मागदावी समेत गरीएको जनाइएको छ ।
