सर्लाही, फागुन २९– सर्लाही जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश निजी अस्पताल र क्लिनिकहरू बिना स्वीकृति सञ्चालन गरिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ। कतिपयले अनुमति लिए पनि समयमै नवीकरण गरेका छैनन् भने दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नाममा चरम लापरबाही देखिएको छ। सर्लाहीमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरू सेवा भन्दा बढी व्यापारमुखी बनेका छन्। बिना स्वीकृति सञ्चालन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, गुणस्तरहीन उपचार, अनुगमनको कमजोरी र प्रशासनको लापरवाहीका कारण जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्र दिनानुदिन संकटग्रस्त बन्दै गएको छ।
स्वास्थ्य अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक भए पनि सर्लाहीका सर्वसाधारणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। जनताकाे पैसा सधै लुट्न पल्केका निजी अस्पताल, गैर-जिम्मेवार स्वास्थ्य प्रशासन र कमजोर सरकारी संयन्त्रको सिकार आम जनता बन्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अन्याय कहिलेसम्म सहनुपर्ने?
मलंगवामा अस्पताल तथा क्लिनिकको संख्या त बढ्दै गएको छ, तर सेवा भने दिनानुदिन खस्कँदो छ। अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू बिना अनुमतिपत्र सञ्चालनमा छन् भने अनुमतिपत्र भएकाहरूले पनि नवीकरण नगरी सेवा दिइरहेका छन्। दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, आधुनिक उपकरण र आवश्यक सेवा सुविधा बिना नै अस्पतालहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले गर्दा बिरामीहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ।
स्थानीयहरूका अनुसार, कतिपय अस्पतालहरूले बिना दक्ष सर्जन शल्यक्रिया गर्दै आएका छन्। एनिथेसिया विशेषज्ञको अभावमा अप्रशिक्षित व्यक्तिहरूले नै बेहोस गर्ने जिम्मा लिएका छन्, जसले गर्दा जटिलताका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुने घटनासमेत सार्वजनिक भइसकेका छन्।
निजि अस्पताल र क्लिनिकहरूकाे अनुगमन नियमित भई रहेकाे सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हाेम प्रसाद घिमिरेले बताउदै उनले केही निजि अस्पताल र क्लिनिकहरू दक्ष जनशक्ति बिना नै उपचार गरिरहेकाे जानकारी प्राप्त हुन आए पनि जिल्लाका अन्य काममा समेत समय दिनु पर्ने भएकाे अनुगमन केही ढिलाई भएकाे बताउनु भयाे ।उनले स्वास्थ्य सम्बन्धि धेरै अधिकार स्थानिय तहमा गई सकेकाे तथा स्थानिय तह साधन श्राेतले सम्पन्न हुदाँ समेत जनता स्वास्थ्य प्रति सचेत नरहेकाे बताउदै उनले स्थानिय तहले मागेकाे बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय उपलब्ध हुने बताए ।
मलंगवा नगरपालिकाका मेयर नागेन्द्र प्रसाद यादवले निजि अस्पताल सञ्चालन कार्यबिधि बन्ने प्रकृयामा रहेकाे चाडै नै कार्यबिधि बनाएर अनुगमनलाई तिब्ररूपमा अघि बढाईने बताउदै उहाँ कुनै पनि बाहानामा जनताकाे स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्न पाईन्न , स्वास्थ्य आम जनताकाे माैलिक अधिकार भित्र पडने भएकाेले स्थानिय निकाय यश प्रति सचेत रहेकाे बताए ।मेयर यादवले जनताकाे स्वास्थ्य सँग खेलबाड गर्ने कसैलाई बाँकि नराखिने समेत बताए ।उहाँले अधिकांश निजि अस्पताल मापदण्ड बिपरित रहेकाे र कागज पत्रहरू पनि अधुराे रहेकाे तथा पूरा कागजात पूरा गरेर ल्याए तत्काल नबिकरण तथा अनुमति दिन सकिने समेत बताउदै पालिकाले पटक पटक ताकेदा गर्दा समेत याहाँका निजि अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले अटेर गरिरहेकाे बताए । मेयर यादवले यसरी अटेर गर्ने निजि अस्पताललाई तत्काल कारवाहीकाे दायरामा ल्याईने समेत बताए ।
जिल्लाका निजि अस्पताल र क्लिनिक सबै स्थानिय तह मातहतमा गईसकेकाे तथा स्थानिय तहहरूले अहिले सम्म पनि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन कार्यविधि बनाई नसकेकाे कारण धेरै स्वास्थ्य संस्थाकाे अनुमति भए पनि नबिकरण हुन नसकेकाे जनस्वास्थ्य कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख डा. नवल झाले जानकारी दिदै जनस्वास्थ्य कार्यालय पहिले जस्ताे अधिकार सम्पन्न नभएकाे,धेरै अधिकार स्थानिय तहमा गईसकेकाेले तथा स्थानिय तह जनताकाे स्वास्थ्य प्रति सचेत नभएकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा लापरवाहि बढदै गएकाे बताए धधधध। डा. झाले अनुगमन गर्न एक्लै जनस्वास्थ्य कार्यालयले मात्रै नसक्ने यसमा स्थानिय तह , जिल्ला प्रशासन , नागरिक समाज तथा पत्रकारहरू समेतकाे सहयाेग आवश्यक रहेकाेले सबैले सहयाेग गरे तत्कालै अनुगमन गर्न सकिने बताए । उनले जिल्लामा रहेका प्रादेशिक अस्पताल पहिलेकाे तुलनामा अहिले राम्राे स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेकाे दावि गर्दै अस्पतालमा भाैतिक पुर्वाधारकाे अभाव,दरबन्दी अनुसारका जनशक्तिकाे आपूर्ति नभएकाेले केहि सेवाहरू प्रभावित भएकाे समेत बताए ।
नागरिक समाजका अध्यक्ष उग्रकान्त झाले जिल्लाका निजी अस्पतालहरूले प्रादेशिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूलाई कमजोर बनाएर आफूहरूलाई राम्रो देखाउने प्रयास गरिरहेका बताउदै प्रादेशिक अस्पताल वरपर रिफर एजेन्टहरू घुमिरहेका हुन्छन्, जसले बिरामीलाई निजी अस्पतालमा पठाएर ठूलो रकम असुल्ने गरेको आराेप समेत लगाए । उनले सरकारी अस्पतालहरूमा सिट नभएको, उपकरण नचल्ने, डाक्टरहरू नभएको जस्ता बहाना बनाएर बिरामीहरूलाई निजी अस्पतालतर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति मौलाउनु दुखद रहेकाे बताए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको यस्तो दुर्दशाका बाबजुद पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ। प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेका छैनन्। जनशक्ति अभावको कारण देखाएर अनुगमन नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा स्वास्थ्य संस्थाहरू मनपरी गर्न अझ बढी प्रोत्साहित भइरहेका छन्।
सर्लाहीका नागरिकहरूले अब प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग गम्भीर प्रश्न उठाएका छन । सर्लाहीका जनताले कहिलेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यथिति सहनुपर्ने? कहिलेसम्म निजी अस्पतालहरू सेवा भन्दा व्यापारमुखी बन्ने ?
जिल्लामा स्वास्थ्य संस्था संख्या मात्रै बढाउने कि गुणस्तर पनि बढाउने ? गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनका लागि जनताले के आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा कसले गर्ने? यी र यस्ता स्वास्थ्यसंग सराेकार राख्ने थुप्रै बिषयकाे जवाफ कसले दिने? स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको लापरबाही रोक्न नागरिक स्वयं जागरूक बन्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। बिना स्वीकृति सञ्चालन भइरहेका अस्पताल तथा क्लिनिकहरूको जानकारी सम्बन्धित निकायमा दिनुपर्ने र प्रभावकारी अनुगमनको माग गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अब आम नागरिकले नै आवाज उठाउनुपर्ने देखिएको छ।
