मुख्यमन्त्रीलाई यथाशीघ्र राहत प्याकेज ल्याउन माग
जनकपुरधाम, २०८२ साउन १६ –
मधेश प्रदेशका पाँच प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले तराई–मधेशमा बढ्दो सुख्खा संकट र पानीको चरम अभावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत उनीहरूले तत्काल समस्या समाधानका लागि ठोस नीति र राहत प्याकेजको माग गरेका छन्।
तराई–मधेश ‘अन्नको भण्डार’ तर अवस्था भयावह
जनता समाजवादी पार्टी,नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ— “तराई–मधेशलाई अन्नको भण्डार भनिए पनि हाल वर्षाको अभाव, सिचाँईको व्यवस्था नहुनु, मल खाद्यको चरम अभाव, पिउने पानीको हाहाकार तथा सरकारी निष्क्रियताले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ।”
ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रतिपक्षी दलहरुले १० बुँदे माग अघि सारेका छन्, जसमा मुख्यतः सिचाँईको तत्काल व्यवस्था, कृषि ऋणमा छुट, मल खाद्यको निष्पक्ष वितरण, खानेपानी आपूर्ति, चुरे संरक्षण, बोरिङ जडान प्रक्रिया सुधार, सतही सिचाँई प्रवन्ध, कृषि यन्त्र तथा मलबीउ अनुदानमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, चुरे दोहन रोक्ने र डिप ट्युवेल तथा कृषि विद्युतीकरणलाई तत्काल प्राथमिकता दिने समावेश छन्।
मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा जसपा नेता सरोज कुमार यादवले चेतावनी दिँदै भने, “यदि सरकार अहिले पनि गम्भीर भएन भने हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं।”
उनका अनुसार सरकारको निर्णय आश्वासनमा मात्र सीमित छ भने जनताले कुनै पनि राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा जसपाका सरोज कुमार यादव, माओवादी केन्द्रका युवराज भट्टराई, एकीकृत समाजवादीका कनिष पटेल, राप्रपाका कञ्चन विच्छा र संघीय समाजवादी पार्टीकी विमला अंसारी तरन्नुमको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूले संकटग्रस्त तराई–मधेशको लागि तत्काल राहत कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश र संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यदि तत्काल कारबाही नभए थप आन्दोलन गरीने चेतावनी दिएका छन् ।
