––प्रेमचन्द्र झा
नेपालको मधेश प्रदेश—देशको समथर भूभाग, जहाँ देशको एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्छ—आज गम्भीर जल संकटको सामना गरिरहेको छ। पानी मानव जीवनको आधार हो, तर यतिबेला मधेशवासीहरूलाई स्वच्छ पिउने पानीको अभावसँगै सिँचाइ र सरसफाइको लागि आवश्यक पानीको हाहाकार झेल्नुपरेको छ। यस संकटको जरा केवल प्राकृतिक स्रोतको सीमिततामा छैन, यो राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीति निर्माणमा स्पष्टताको अभाव, प्रविधिको दुरुपयोग, सामाजिक-आर्थिक असमानता र जलवायु परिवर्तनसँग पनि गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।
तीन तहको सरकार र योजनाको समन्वय अभाव
संघीयता पश्चात् जनअपेक्षा थियो कि खानेपानी र सिँचाइ जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा तत्काल सुधार हुनेछ। तर मधेश प्रदेशमा यस्तो अपेक्षा उल्टो रूपमा परिणत भएको देखिन्छ। तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा बजेट योजना विखण्डन हुँदै गएको छ। प्रदेश सरकारले धेरैजसो बजेट स–साना योजनामा बाँड्दै ‘कार्य सम्पन्न देखाउने’ प्रवृत्तिमा लागेको छ। यस्ता योजनाले न त दिगो उपलब्धि दिन सकेका छन्, न त दीर्घकालीन सुधारको बाटो खोल्न सकेका छन्।
समस्या यति मात्र होइन। बजेट विनियोजनमा समेत पारदर्शिता छैन। परियोजनाहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा तोकिन्छन्, वैज्ञानिक मूल्याङ्कन वा भूगर्भीय अध्ययन बिना नै। यस्ता कारणले गर्दा मधेशमा पानीको समस्या व्यवस्थापनभन्दा लथालिङ्ग छ।
डिप बोरिङ्ग र हैण्डपाइपको विस्फोट
हालैका वर्षहरूमा डिप बोरिङ्ग र हैण्डपाइपहरू पानीको प्रमुख स्रोत बनेका छन्। यी अस्थायी समाधानहरूले तत्काल राहत त दिन सक्छन्, तर दीर्घकालमा पानीको स्तर घटाउने, भूमिगत स्रोत सुकाउने, र स्वास्थ्य जोखिम बढाउने काम गर्छन्। विशेषगरी हैण्डपाइपहरू सतही तहका हुन्, जसले जमिनको माथिल्लो प्रदूषित तहबाट पानी तान्छ।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने अधिकांश पानी स्रोतहरू कुनै परीक्षण बिना नै प्रयोगमा ल्याइएका छन्। आर्सेनिक, आइरन, कोलिफर्मजस्ता प्रदूषक तत्वहरूका कारण मधेशका धेरै बासिन्दा दीर्घकालीन रोगहरू (कलेजो, मिर्गौला, छाला रोग) को शिकार भइरहेका छन्।
जलवायु परिवर्तन र वर्षा चक्रको असन्तुलन
मधेशको जल संकटमा जलवायु परिवर्तनको असर गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ। विगत दशकमा मधेशमा वर्षा चक्रमा चरम असन्तुलन आएको छ। अत्यधिक वर्षा र त्यसपछि लामो खडेरीको चक्रले जमिनको नमी सुकाएको छ, जसको असर खेती, वनस्पति र भूजल पुनःभरिने दरमा प्रत्यक्ष परेको छ।
वर्षामा आएको बाढीले जलस्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुनै पूर्वतयारी नहुँदा पानी बगेर जान्छ, तर खडेरी बेलामा तान्न पानी हुँदैन। यस्तो असन्तुलन समाधान गर्न जल संरक्षणका पूर्वाधार—जस्तै वर्षा जल संकलन प्रणाली, सानो जलाशय, तालतलैया—निर्माणमा लगानी हुनु अत्यावश्यक छ।
वन विनाश र भू-प्रकृति परिवर्तन
मधेशका धेरै भूभागमा विगत दुई दशकमा सघन वन विनाश भएको छ। नदी किनारका वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा, र उपयुक्त जलपोषण क्षेत्रहरूलाई अवैध बस्तीकरण, ईँटाभट्टा, र खेतीयोग्य जमिनमा रूपान्तरण गरिएको छ। यसले वर्षा पानी जमिनमा भिज्न नदिई सतही बगानमा परिणत गरिदिएको छ।
नदी र खोलाहरूको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध गर्ने संरचनाहरू, जस्तै बाँध, अवैध उठान, अनियन्त्रित बालुवा/गिटी उत्खनन आदिले भूजल स्तरमा गम्भीर गिरावट ल्याएको छ। यसले पानी पुनःभरणको प्राकृतिक चक्र नै भङ्ग गरिदिएको छ।
सामाजिक असमानता र जल पहुँच
मधेशको जल संकट सामाजिक–आर्थिक विभाजनसँग पनि जोडिएको छ। दलित, मुसहर, थारु, मधेसी मुस्लिम समुदाय जस्ता सीमान्तकृत वर्ग अझ बढी प्रभावित छन्। कतिपय बस्तीहरूमा अझैपनि सार्वजनिक धारा, टंकी वा सुरक्षित हैण्डपाइप छैनन्। महिला र बालबालिकालाई टाढा–टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता अझै छ।
जल संकटले स्वास्थ्यमा मात्र होइन, शिक्षामा पनि असर पार्छ। विद्यालयहरूमा पर्याप्त सरसफाइ र पानीको सुविधा नहुँदा छात्राहरूको उपस्थितिमा गिरावट आएको छ, विशेषगरी महिनावारी अवधिमा।
प्रविधि, शिक्षा र जनचेतनाको अभाव
मधेशको जल संकट प्रविधिको अभावले मात्र होइन, उपयुक्त प्रविधि छनोट गर्न नजान्ने, त्यसको सही प्रयोग नगर्ने प्रवृत्तिले पनि जटिल बनाएको छ। सरकारी संयन्त्रमा तालिम प्राप्त जनशक्ति नहुँदा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा गम्भीर कमजोरी देखिन्छ।
जनचेतना अभाव अर्को प्रमुख चुनौती हो। अनियन्त्रित हैण्डपाइप जडान, प्रदूषित पानीको प्रयोग, वा चन्दा उठाएर गुणस्तरीय काम नहुने अवस्था परिवर्तन गर्न ‘पानी अधिकार’ बारे व्यापक जनअभियान आवश्यक छ।
अन्तरप्रदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ
मधेशका प्रमुख नदीहरू भारतबाट नेपालमा प्रवेश गर्छन्। कमला, बागमती, झाँझ, नारायणी, गण्डक जस्ता नदीहरू भारतसँग जोडिएका छन्। भारतले गरिरहेको बाँध निर्माण, जलधारा नियन्त्रण र नदी मोडाइका कारण पनि मधेशमा कहिले बाढी, कहिले सुख्खा भइरहेको छ।
नेपाल–भारत जलसम्झौताहरू लामो समयदेखि विवादास्पद छन्। मधेशको जल संकटको समाधान संघीय सरकारले नीतिगत तहमा भारतसँग सहकार्य गरेर मात्र सम्भव हुनेछ। जल–कूटनीति मजबुत बनाउन सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ।
सफल उदाहरणहरू
पर्सा, रौतहट, धनुषा लगायत केही जिल्लामा केही सकारात्मक उदाहरणहरू पनि छन्, जहाँ स्थानीय तह, जनसहभागिता र नागरिक सचेतनाले मिलेर ओभरहेड टंकी, रेन–हार्भेस्टिङ, साना जलाशय निर्माण गर्न सफल भएका छन्।
यस्ता उदाहरणलाई प्रदेशस्तरीय नमुनाका रूपमा पहिचान गरेर नीतिमा समावेश गर्न सकिन्छ। यिनले देखाउँछन्—जनसहभागिता, पारदर्शिता र प्रविधिको मिलन भए मधेशमा जल संकट समाधान सम्भव छ।
नीतिगत कमजोरी र सुधारका दिशाहरू
मधेश प्रदेशको खानेपानी तथा सिँचाइसम्बन्धी नीतिहरू अद्यावधिक छैनन्। भूगर्भ जल व्यवस्थापन ऐन, प्रदूषित पानीको परीक्षण अनिवार्यता, वा अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छैनन्।
पानी योजनाका लागि पारदर्शी डेटा बैंक निर्माण, भूगर्भीय नक्साङ्कन, समुदाय आधारित जल समिति गठन, र दिगो जल उपभोगका मापदण्डहरू अपनाउनु समयको माग हो।
