सरकार भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास, खाने कुरा र सुरक्षामा केन्द्रित हुने

सरकारले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माण, खाद्यान्न र सुरक्षामा केन्द्रित हुने भएको छ । भूकम्प प्रभावितका लागि उद्धारको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै सरकारले अब खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचारलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने निणर्य गरेको हो । बैठकले सरकारले सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्क स्थल र नेपालगन्जलाई सहायक सम्पर्क स्थल बनाई खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी काम एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने निणर्य पनि गरेकोे छ । बैठकले मृतक परिवारलाई तत्काल २ लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निणर्य समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार एवम् सूचना प्रविधी मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । सरकारले छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट औपचारिक रूपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने भएको छ । बैठकले प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई धन्यवाद दिँदै सहयोगका लागि अपिल गर्ने र भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, सञ्चारलगायतका संरचना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले मिलाउने सरकारले जनाएको छ । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनः निर्माणलाई एकीकृत कार्य योजना बनाई अघि बढाउने निणर्य गरेको सरकारले जीविकाका स्रोत संरक्षण र पशुधन सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी बसोबासको लागि टहराहरू निर्माण गर्ने समेत मन्त्रीपरिषद बैठकले निणर्य गरेको छ ।